सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा Reservation Hatao Andolan (RHA) देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। आंदोलन के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज ने 55 लाख (5.5 मिलियन) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह अभियान स्वयं को युवा-नेतृत्व वाला, नागरिक-आधारित और गैर-राजनीतिक आंदोलन बताता है, जिसका उद्देश्य आरक्षण व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू करना है।
आंदोलन के अनुसार इसका उद्देश्य “One Nation. One Fair Standard” यानी “एक राष्ट्र, सभी के लिए समान और निष्पक्ष अवसर” के सिद्धांत को बढ़ावा देना है। अभियान का कहना है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का आधार योग्यता तथा आर्थिक और शैक्षणिक आवश्यकता होना चाहिए। संगठन का दावा है कि वह किसी जाति, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अवसरों में समानता और संवैधानिक तरीके से सुधार की मांग कर रहा है।
उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार यह अभियान जुलाई 2026 में सोशल मीडिया पर तेजी से उभरा। इसकी शुरुआत इंस्टाग्राम माध्यम से हुई और बाद में इसकी वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल मंच सामने आए। आंदोलन से जुड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म इसे देहरादून, उत्तराखंड से शुरू हुई एक सामूहिक नागरिक पहल बताते हैं। अब तक किसी एक व्यक्ति को इसका आधिकारिक संस्थापक घोषित नहीं किया गया है। अभियान का कहना है कि यह एक सामूहिक नागरिक आंदोलन है और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है।
इस आंदोलन के वायरल होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर योग्यता आधारित और आर्थिक आवश्यकता आधारित प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जबकि विरोधियों का तर्क है कि भारत में आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने का एक संवैधानिक प्रावधान है। इसी कारण सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों तक इस अभियान पर तीखी बहस छिड़ी हुई है।
फिलहाल Reservation Hatao Andolan(RHA) एक डिजिटल अभियान के रूप में तेजी से विस्तार कर रहा है और युवाओं के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि, इसकी मांगों पर अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को और प्रभावित कर सकता है। वहीं, इस मुद्दे पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न पक्षों, संवैधानिक प्रावधानों और तथ्यों को समझना आवश्यक होगा।
